ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ 2019 ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ-ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ’ਚ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਪਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਉਧਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਮਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੇਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੀਸਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਹਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਣ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣ ਗਏ
NEXT STORY 
