ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ- ਮੰਤਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਸਤੇ ਲੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਉਹੀ ਰਟੀਆਂ-ਰਟਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਉਭਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਖਣ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਕਿਲ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਅਮਲੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਨ।
ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੋਡਿੰਗ, ਆਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਤਾ ਂ ਦੂਰ, ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚਾਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੂਬੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ, ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹਬ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਸਾਫ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਗਵਾਈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦੇਖਭਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
NEXT STORY 
