ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ.ਓ. ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ 2030 ’ਚ 140 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 210 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2030 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 26 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2050 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 34 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ.ਓ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 15.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ.ਓ. ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਹਰ 6 ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ‘ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ’ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਤੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਾਂਤ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ-2007 ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ’ ਨਾਮੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਦੰਰਭ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖਪਤਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ?
NEXT STORY 
