ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.74 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਖਾਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 6 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
NEXT STORY 
