ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਮਾਨ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਐਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ‘ਜੈਚੰਦ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਦੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ’, ‘ਦਾਦੀ ਮਾਂ’, ‘ਵੈਂਪ’ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ . ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਲਿੱਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ) ਹੈ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹਿਸਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਜਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ। ਇਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਫਿਕਸਡ ਮੈਚਾਂ’ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਗਲਫ਼ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੰਵਾਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਕਰ ਖੁਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਡਿਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ’ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਂਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ। ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ’
NEXT STORY 
