ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2029-34 ਤੱਕ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਕੀਕਤ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1967 ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 8 ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1967 ’ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਤੋਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। 2024 ’ਚ 1.35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 96.8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 64.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ 4.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਹੰਗਰੀ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
— ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ : ਸਮਾਰਟਫੋਨ!
NEXT STORY 
