ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਨਕਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਕਲਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਇਸ ਫਰੇਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਖੋਖਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਕਲ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਔਰ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
