ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਭਾਵ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਦਾ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡੀ. ਵੀ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੱਕ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. , ਡੀ. ਵੀ. ਟੀ. ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕੋ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 73 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਢਿੱਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ’ਚ ਸਵਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ 44 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਫਤ ’ਚ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਮੁਫਤ ’ਚ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕੰਮ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਿਰੰਜੀਵ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਉੱਡੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਾਈਡੀਅਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਦਾਗੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਕਾ, ਕਾਲ, ਤੂਫਾਨ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਸਿਰਦਰਦ
NEXT STORY 
