ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. (ਫਾਰੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੁਆਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਨਰਮ ਦਿਲ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਫੀਆ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਟੀ. (ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਰਨ ਫਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟਰੱਸਟ) ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ’ ਫੰਡ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ’ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਕੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕੈਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੋ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ? ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਫੰਡ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਝਿਜਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲ
NEXT STORY 
