ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਸਰਨ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹਾਂ। ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਯੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਖੇਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਅਤੇ 20 ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਨੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਉੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਧੁੰਨੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੁੰਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਾਂਹ’ ’ਚ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਵੀ ਵਾਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਹਮਾਸ, ਲਸ਼ਕਰ, ਆਈ. ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਾਊਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਬੀਤਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਬੀਤਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਲ ਹਮਜ਼ਾ ਜੁਲੈਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਬੀਤਾ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ।
14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਮੀਆਂ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ-ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 80.52 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 19.48 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਠੋਸ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ।
ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਕਦਮ
NEXT STORY 
