ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ (52) ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਘੋਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਖੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਅਫਸੋਸ, ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖੂਨੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ‘ਅਛੂਤਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ, ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਔਰਤ-ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਕ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤ ‘ਉੱਚੀ’ ਜਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੂਤਛਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ (52 ਫੀਸਦੀ) ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਫੀਸਦੀ ਜੈਨ, 33 ਫੀਸਦੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., 24 ਫੀਸਦੀ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀਆਂ, 15 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 2013-23 ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਵਰ ’ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਲਹਿਰ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ।
ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ?
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਇਕ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਢਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠ
NEXT STORY 
