ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਭਾਵ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੋਈ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ।
ਕਿੱਸਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 2003 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2003 ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 789 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2003 ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਧੀਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1 ਜੂਨ, 2002 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 62 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2003 ’ਚ ਸਭ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਪਰ 2003 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2003 ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਡੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਦੀ ਥਾਂ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2003 ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2003 ’ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2003 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 32 ’ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ 2003 ’ਚ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਲੱਦਾਖ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
