ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ-ਏਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਦ ‘ਕਰਤਾ’ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ‘ਕਰਤਾ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1973 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀਕਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ-ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਸ. ਹੇਗੜੇ, ਜੇ. ਐੱਮ. ਸ਼ੈਲਾਟ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਨ. ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਨ. ਰੇਧਯਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 1976 ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋ. ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ (ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ)
1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ
NEXT STORY 
