ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ 195 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 20,407 ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, 17,940 ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,647 ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਰੌਇਸ ਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,312 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਜੋ 2021 ਵਿਚ 292, 2022 ਵਿਚ 276 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 370 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,529 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 517 ਚੀਨੀ ਅਤੇ 1,859 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭਿਕ ਘੋਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਹਨ - ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ -ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ - ਜੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਅਟੱਲਤਾ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਜੋ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ - ਉੱਚ-ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY 
