ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਮੇਨਟੀਨੈਂਂਸ, ਵਸੀਅਤ, ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਭੈੜੇ ਕਾਰੇ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕੌਣ ਹੱਕ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ : ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਇਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
ਲਿਵ-ਇਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੋ ਸਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਗਾਅ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ’ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੱਕ ਕਟਵਾਉਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਊਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜਾਂ ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬਣਵਾਸੀ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਬਿਖੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਵਣ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਭਾਵ ਰੁੱਖਾਂ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਪਤਨੀ ਕਈ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਨਬੇ ’ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਲਾੜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਮਨਮੋਹਨ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ : ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਝੂਠੀ ਬਹਿਸ
NEXT STORY 
