ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਯਤੀਂਦਰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦਾ ਖੇਮਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਕੇ. ਐੱਨ. ਰਾਜੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ : 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਣੱਕਿਆ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚਾਣੱਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ‘ਮਾਤ੍ਰਸ਼ਕਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਰਡ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਰੰਤ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੂਚਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਥਾਭਾਂਗਾ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ
ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
