ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ- ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 12.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 710 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 728 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ 4 ਅੰਸ਼ ਹਨ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਐੱਫ.ਐਕਸ.) ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸੋਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰਜ਼.) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰਜ਼. ਆਈ.ਐੱਮ.ਐਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰਜ਼.ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਮੁਦਰਾਵਾਂ- ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਚੀਨੀ ਰੇਨਮਿਨਬੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਅਤੇ ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰਜ਼. ਦੀ ਕੀਮਤ 18.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਨਿਧੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ (556 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਸੋਨੇ (131 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (ਬੀ ਓ ਪੀ ) ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮਾਪਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ‘ਸਪੌਟ’ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੁਰੰਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਤਰਲਤਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਫਾਰਵਰਡ’ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,’’ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ 2013 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ‘‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੀ .ਓ. ਪੀ. ਤਣਾਅ ’ਚ ਸੀ।’’ ਭੰਡਾਰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਰੁਪਿਆ- ਬਰਨਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ’। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੇਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਪਿਆ 84 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 94 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
‘‘ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ 97-98 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।’’ ਬਰਨਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਇਹ ਛਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ‘ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ (ਮੁੱਲ ਘਟਣ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਧਾਰਥ ਉਪਾਸਾਨੀ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
NEXT STORY 
