ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 2008 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਏ। ਉਹ 2013 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ 338 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 184 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਉਪਰੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ‘ਹਾਲੀਡੇਅ ਪੈਕੇਜ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 18 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ’ਚ ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ’ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ’ ਵਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ’ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਡੋਮੀਨਿਕ ਲੇਬਲੈਂਕ’, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ‘ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ’, ‘ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ‘ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ : ਆਖੀਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ
NEXT STORY 
