ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਗੈਰ-ਜਾਨਿਬਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਢੋਲ-ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962, 1967 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, 1962 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ, 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿਰਤ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ, ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਧੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ।
2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਅਰਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ 2 ਸਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ -
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਨਾਵ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ
ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਮੇਂ ਹੀ ਸਬਕਾ ਯਕੀਂ ਹੈ
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਣ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ
NEXT STORY 
