ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਮੁਮੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 49,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿਨ-ਬੇਟੀ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਯੋਜਨਾ’, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ।
18-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ’ਚ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਹੈ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਸਕੀਮ ਮਹਾਯੁਤੀ ਲਈ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2029’ ਵਰਗੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. (ਝਾਮੁਮੋ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ। ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਸਤਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਚ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 3,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 250 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਔਸਤਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੁੱਧ
NEXT STORY 
