ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.)। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :
ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ, ਗਹਿਣੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈ. ਟੀ., ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੌਖ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਚ ਵ੍ਹਿਸਕੀ, ਈ-ਵ੍ਰੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਨਾਵਟੀ ਗਿਆਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਵਾਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ :
ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ’ਚ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਭਾਰਤ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਫਿੱਕੀ, ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ., ਐਸੋਚੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਵਸੇ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ : ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ
(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ)
‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼’ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਤਾਂ!
NEXT STORY 
