ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਅਗਸਤ 2027 ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਧਨਖੜ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 (ਏ) ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ ਉਹੀ (ਧਨਖੜ) ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨਖੜ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।’’
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ: ਹਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। 21 ਜੁਲਾਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ 9.25 ਵਜੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਨਖੜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ. ਵੀ. ਗਿਰੀ, ਬੀ. ਡੀ. ਜੱਤੀ, ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਧਨਖੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਨਖੜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਜਲਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਸਕੂਲੀ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ?
NEXT STORY 
