ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ’, ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭਯਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ‘ਸੁਓਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸੂਖ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਲਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ-144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ-144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਂਬੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਦਰੋਗਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਜੇ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
NEXT STORY 
