ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨ ਮਾਨਸ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੂਰਤਾਂ ਭਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 1948 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 146 ਬੀ ਸੀ (ਈਸਾ ਪੂਰਵ) ਅਰਥਾਤ 2171 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਥੇਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 70000 ਕਾਰਥੇਜੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 60 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲਿਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੁਟਸੀ, ਹੁਟੁ ਅਤੇ ਟਵਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਸੰਨ 1975 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਖਮੇਰ ਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਪੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1386734 ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1965 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਲੀਬੀਅਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 1,25,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਬਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਨ ਪਾਲ ਨੂੰ 1998 ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਰਵਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਇਨਸਾਫ਼, ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ
NEXT STORY 
