ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਡੀਕਿਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਮਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਜੇਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਫਦ (ਕਮੇਟੀ) ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ/ ਧਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤੁਕੀ, ਅਰਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉਚ ਮਹਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗਉਰਾ ਹੋਏ, ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਬਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ (ਬੇਅਦਬੀਆਂ) ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਜਨਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣਾਓ-ਜਿਧਰ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਮੋੜ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ’ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਣੇ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ : ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
