ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ’ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਧੂੰਏਂ ਵਜੋਂ ਕਲਰ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ 2001 ’ਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਭ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 78 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਲੇਅ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੈੱਲ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਰਾਜਦ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਆਦਿ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 92 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਚ ਦਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਠੋਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣਕਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਮਨ, ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ, 1989 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਭਰਪੂਰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘‘ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ 1989 ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?’’ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਡੈੱਡਲਾਕ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਦਿ ’ਚ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਪੀਨਲ ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਅੰਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਹਰ ਹਫਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
