ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 42 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਭਾਵੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ 10 ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਲਝਣ ’ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਇਕੋ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ
NEXT STORY 
