ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟਾਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਓਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 1948-49 ਵਿਚ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ 1964-66 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 1968 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1986 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.), ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਓਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੋਨਮੁਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੀ. ਵਿਸਲਾਚੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ : ਮਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
