135 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 55 ਹੋ ਗਈ! ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 135 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-24) ’ਚ 55 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 300 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਫ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਨਾ)। ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ : ਇਹ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2023 ’ਚ, ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 16 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
24 ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 10 ’ਚੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ 9 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 2018 ’ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡੋਕਲਾਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।’ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਹਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :-
* ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
* ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਜੀ.) ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2014, 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀ. ਐੱਫ. ਜੀ. ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1996) ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਦ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
