ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕੇਲ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ, ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਚਾਰ ‘ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫੈਕਟਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੀਟਿਟਿਵਨੈੱਸ ’ਤੇ ਟਿਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੇਜਿਜ਼ ਕੋਡ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ : ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। 1400 ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ ਘਟਾ ਕੇ 350 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਡਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ : ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਥੇ ਲੇਬਰ ਇਟੈਂਸਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਜਵਾਨ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕੇਲ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ। ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਲੱਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਫਲੋਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸ਼ਿਫਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ : ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਵਰਕ ਫੋਰਸ-ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਲਿਵਰੀਮੈਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਬਕ : ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨ ਪਰ ਕੱਟੜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ, ਸਖਤ ਹਾਇਰ-ਫਾਇਰ ਨਿਯਮ, ਵਿਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੇਬਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜ ਅਟਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ. ਪੀ., ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬੀਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੀਟਿਟਿਵਨੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ
NEXT STORY 
