ਚੁੱਕ-ਥਲ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਣਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਰਲਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਦੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰੋਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਕੇਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ’ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ!
NEXT STORY 
