ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀ ਪੱਟੀ (ਬੈਂਡ-ਏਡ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕ ਜੱਜ ’ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੈਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਪਰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ) ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ (ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ) ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ’ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਮਿਆਰ ਮਿੱਥਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਫੈਕਟਰੀ : ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
