ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਡੀ.ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ,ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ , ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਦੌਰ ਛਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 1994 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਅਟਕਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
