ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਹਾਰ ਖੋਹਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਸ ਲਈ ਬਸ ਇਕ ਮੰਗ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸਨ।
ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ 3 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ।
ਜਾਟ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਚਿਹਰੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੇਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਘੱਟ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਨ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤਲਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਿਚ, ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ
NEXT STORY 
