ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, 17 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ (ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 47 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ!
ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ 250 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ : ਆਓ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85(1) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ (ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 1972 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1992 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। 1997 ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। (1) 2015 ਵਿਚ, 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 2-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ। (2) 2017 ਵਿਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। (3) 2023 ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਪੁੰਛ, ਉੜੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 165 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 3 ਉਦਾਹਰਣਾਂ (1) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2019 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। (2) 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 10 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (3) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਬੈਠੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।’’ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਡੇਰੇਕ ਓ ’ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਵਰਦਾਨ?
NEXT STORY 
