ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸਮਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੰਤਰ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੀਅਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁਫੀਅਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੋਰੇ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੋਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ-ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਬਚਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸਮਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੰਤਰ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੁਝਾਣ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪਿਆਰੀ ?
NEXT STORY 
