ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਬੇਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 1978 ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਸੰਤ ਦਾਦਾ ਪਾਟਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ (ਉਰਸ) ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਏ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਅਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਾਟਿਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝਪਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ।
1990 ’ਚ ਪਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਬਿਗੁਲ
ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਵਾਰ ਦੀ 1990 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਵਿਚ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਹੀਣ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪਵਾਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਵ ਚਵਾਨ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ
ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਗੋਲ ਦਾਗਿਆ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਗੋਲ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਦਨਾਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਕਾਂਪਾ ’ਚੋਂ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੀਤ ਨੂੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਘੁਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਊ-ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। (ਪ.)
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ?
NEXT STORY 
