ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੱਸ
ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਬੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਾਬਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ-370 ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ-ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ?
ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਲੀ
ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਬਦਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੇਨ ‘ਟਰੇਨ 18’ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਆਨਬੋਰਡ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਸ. ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਭਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਬਿਹਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
