ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਮਿਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ (B.A.P.) ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤੀ।
B.A.P. ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ-ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ B.A.P. ਵਿਧਾਇਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
B.A.P. ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (TMC) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 61 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 50 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਲਾਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। TMC ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਇਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2005 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਿੰਗ 'ਚ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ UPA-1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 6 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਨ, 3 ਬਸਪਾ ਦੇ ਅਤੇ 1-1 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਟਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਸ਼ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਢਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ RJD ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
24 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ, ਮੂਰਖਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2007 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਦਨ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
22 ਜੁਲਾਈ, 2008 ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰਗਲ, ਮਹਾਵੀਰ ਭਾਗੌਰਾ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੁੜ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤ
NEXT STORY 
