ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 370 ਅਤੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇਤਾ।
ਫਿਰ ਵੀ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ’ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ 303 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 353 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਭਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਫਿਰ ਹੁਣ 370 ਅਤੇ 400 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ’ਚ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ।
ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ। 42 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
40 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਭਗ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਜਪਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਗਈ। 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਰਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦਾਅ ਬੇਟੇ ਚਿਰਾਗ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਸਭ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਅ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜਨ ਸੇਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਪਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਖਣ ’ਚ ਓਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਅ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 370 ਅਤੇ 400 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹੌਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗਿਣੋ
NEXT STORY 
