1975 ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ 2025 ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੂਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਗੂੰਜ : 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ : 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਈਆਂ।
2025 ਵਿਚ, ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹਨ : ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ। ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ : ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ : 1975 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਪਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’, ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੋਰਟਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ., ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਪਰਾਂਜੈ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ, ਡਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ।
ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਆਈ. ਟੀ.: ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ : 1975 ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਬਦਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਚੁੱਪ : 1976 ਦਾ ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੱਕ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਏਜੰਟ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 2025 ਵਿਚ, ਇਹੀ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ : ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ : ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੂਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ?
-ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ : ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਦੁਨੀਆ
NEXT STORY 
