19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਉਪਯੋਗੀ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
19 ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਸਮੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ 19 ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਟੀ.) ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ) ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਦੀ 19ਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿਚ, ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ :
1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
2. ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਏਜੰਡਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ।
3. ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ
4. ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ : ਇਕ ਸਲਾਈਡ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ., ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ’ ਥੀਮ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2013-14 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ 1965 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2013-14 ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ-ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਚੀਨ ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ/ ਬੰਦ ਮੋਡ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ : ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ।
ਉਦਯੋਗ ਲਈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ., ਸੇਬੀ, ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਨਿਯਮ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ . ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਸਟਮ, ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ. ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ., ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਓ. ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੁਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ : ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ :
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ.) ਪੜ੍ਹੋ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ- ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ-ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ : ਸੀ. ਈ. ਏ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ : ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ’ ਤੋਂ ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਰਸਮੀ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਸੁਝਾਅ : ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਅਸੀਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ
NEXT STORY 
