ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 12.54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 14.23 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਡਬਲਿਊ. ਪੀ.ਆਈ.) ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ 4.19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਟਮਾਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਲਈ ‘‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ’’ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਨਪੁੱਟ ਪੱਖ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਣਿਜ ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 6.86 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 7.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਡਿਗ ਕੇ 7.38 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 7.91 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੁੱਟ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਟਕ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ : ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEXT STORY 
