ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਂਡ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋੜਵੇ ਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 20 ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆਸਪੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਰਾਬ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਗਭਗ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਉਪ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 87.93 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸਾਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਗਾ ਬਾਗੀ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2007 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ 14 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋੜਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 4 ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 100-150 ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਚੌਤਰਫਾ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 1997 ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. (ਆਈ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ’ਚ ਇਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੱਦਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਾ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਅਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ- ਇਸਾਕ ਮੁਈਵਾਹ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.-ਆਈ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ’ਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ- ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ’ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੇ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਾ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
