ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ‘ਜਨ-ਜਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਨ-ਜਨ ਕੇ ਦੁਆਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੱਲ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੇ ਹਨ-
ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ
ਬੀਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ‘ਸੂਬਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਕੋ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ’ਤੇ ਇਕ ਜਿਹੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ-ਵੈਦਰ ਰੋਡ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ-ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ?
ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ’ਚ ਅਰਧਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧਕੁੰਭ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਧਕੁੰਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਰਵੀ ਪਰਾਸ਼ਰ
‘ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ’ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਗਬਨ!
NEXT STORY 
