ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੈ’ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭੜਕਾਹਟ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬੋਅ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਸ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਾਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025 ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਰੂਵਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 2014-2025 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 8.07 ਕਰੋੜ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ , ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੱਤਕਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ/2047 ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ)
‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਪੁਲਸ’ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ!
NEXT STORY 
