ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰਮਈ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ’ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਕਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 2019 ’ਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਡਰ-ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਬਲੀ-ਪਤਲੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਇਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੋ-ਪੋਚਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਕਪਿਟ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ।
ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 2012 ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਗਰਦੂਤ ਸੀ, 2019 ’ਚ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਕਾਸਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਚਾਲਨ ਉੱਤਮਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ
NEXT STORY 
