ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਵਿਰੋਧ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ। ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ-ਵਾਡਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਤੋਂ ‘ਇਨਫੈਕਟਿਡ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ‘ਰੱਖਿਆ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਡਾਣੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਮੇਨ ਬਰਡਨ’ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਬੌਖਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਦਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭੋਂਪੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਾਰਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 2019 ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਦੇ ‘ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ’ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੱਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਸੌਂਪੀ ਹੈ
NEXT STORY 
