ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2022 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1,53,820 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7,38,438 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ :
-ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਸਥਿਤੀ’ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।’ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
-ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ।
-ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ :
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇ।
ਚੌਥਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਅਾਲੋਚਨਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।
ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ’
NEXT STORY 
