ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ.) ਦੁਆਰਾ ਤੇਜਸ ਐੱਮ. ਕੇ. 1 ਏ. ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 83 ਤੇਜਸ ਐੱਮ. ਕੇ. 1ਏ. ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜਸ ਐੱਮ. ਕੇ. 2 ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ.) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿੱਤ’ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ, ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤੇਜਸ ਐੱਮ. ਕੇ. 1 ਏ. ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 1998 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਓ. ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜਸ ਐੱਮ.ਕੇ. 2 ਅਤੇ ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ 42.5 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੜਾਕੂ ਸਕੁਐਡਰਨ ਹਨ। ਤੇਜਸ ਐੱਮ. ਕੇ. 1ਏ. ਵਰਗੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਗ-21 ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲੀਆ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਓ. ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ।
ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਨਵੇਂ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿਉ
NEXT STORY 
